यूपी में योगी कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. नए फैसले के तहत जिला से लेकर महाधिवक्ता स्तर तक सभी विधि अधिकारियों की रिटेनर फीस और बहस शुल्क में संशोधन किया गया है, जिससे उन्हें पहले से अधिक मासिक भुगतान और प्रति दिन की फीस मिलेगी.
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