मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित कानून को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा और यह पूरे राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा
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