पांच अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त किया था. गृह मंत्री अमित शाह ने ही दोनों सदनों में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया था.

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