करूर की भगदड़ में 41 लोगों की जान गई थी. सरकार ने पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी दी, लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला रद्द कर दिया. अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.
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