विवाह जैसी प्रकृति वाले लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी अब धारा 498A के तहत कानूनी सुरक्षा मिल सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल औपचारिक विवाह न होने के आधार पर महिलाओं को संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता.
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