सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बंद कमरे में कथित तौर पर दी गई जातिसूचक गालियां स्वतः "पब्लिक व्यू" नहीं मानी जा सकतीं.
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