सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह CBSE को ओडिशा हाई कोर्ट का फैसला देशभर में लागू करने का निर्देश देगा। इसके तहत स्कूलों में बच्चों की APAAR ID बनवाने के सहमति फॉर्म में माता-पिता को शुरुआत में ही 'ना' कहने (Opt-out) का स्पष्ट विकल्प देना होगा.
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