पंचायत और निकाय चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी है. प्रत्याशियों को नतीजे आने के 15 दिनों के भीतर खर्च का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य होगा.
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