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जेपीसी ने प्रस्ताव दिया है कि अगर ऐसे लोगों को बरी कर दिया जाता है या मुकदमे की कार्यवाही निर्धारित समयसीमा के भीतर आगे नहीं बढ़ती है, तो निलंबन स्वत: खत्म हो जाएगा। यह सुरक्षा उपाय दोबारा नियुक्ति सुनिश्चित करता है और यह भी ध्यान रखता है कि जिन लोगों को अदालतें दोषी नहीं पातीं, उनका निलंबन स्थायी न होने पाए।
फास्ट ट्रैक कोर्ट का सुझाव : जेपीसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य उच्च सांविधानिक पदों से जुड़े मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक या विशेष अदालतों में होनी चाहिए। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप होगी।
Source: https://www.amarujala.com/india-news/jpc-recommends-suspension-instead-of-removal-for-pm-cm-under-constitutional-amendment-bill-2026-07-13