जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की डिवीजन बेंच ने महिला की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उसने हर महीने 1 लाख रुपये अंतरिम गुजारा-भत्ता मांगा था.
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