बिल में स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान है. चार्जशीट दाखिल होने की तारीख से तीन महीने के अंदर ट्रायल पूरा किया जाने का नियम है.
Source: https://ndtv.in/india/anti-paper-leak-bill-parliament-what-major-changes-parliament-monsoon-session-11827386#publisher=newsstand