मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. करीब 10 साल से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों और कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं. महाधिवक्ता की कानूनी राय के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है.

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