मंत्रालय ने कहा है कि उन रजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को समय-सीमा बढ़ाने की मंज़ूरी दी जा सकती है, जिनके पूरा होने की मूल तारीख 28 फरवरी, 2026 या उसके बाद है.
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