अब तक जिन भी राज्यों में UCC बनी है, उन सबमें अनुसूचित जनजाति को छूट मिली है. क्योंकि संविधान में आदिवासियों की परंपरा और कानूनों को सामान्य नागरिकों से अलग रखा है.

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