नेपाल के संविधान के तहत, महाभियोग की कार्यवाही शुरू होते ही जज को अपने-आप निलंबित कर दिया जाता है, जब तक कि संसद यह तय न कर ले कि आरोप सही हैं या नहीं. संगठनों ने चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट के तीन सीनियर जजों को निलंबित करने से कोर्ट के कामकाज पर काफी असर पड़ सकता है.
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