आखिर भारत के संसद में विदेशी चंदा लेने वाले NGO, ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक संगठनों से जुड़े कानून यानी FCRA में क्या बदलाव करने की तैयारी है? यहां आसान शब्दों में जानिए.
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