100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले पर सरकार का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के साथ-साथ आम लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा मजबूत करना भी इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है.

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