प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई और उसके नतीजों को लेकर संसद में अहम आंकड़े सामने आए हैं. पिछले पांच वर्षों में दर्ज हजारों मामलों में बेहद कम मामलों में दोष सिद्ध हो पाया है.
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