सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ को-ऑर्डिनेशन करके नीतियां बनाई जाएं और उन्हें लागू किया जाए.

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