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राजेश एक्सपोर्ट्स के चेमयरमैन राजेश मेहता ने मंगलवार को अपनी सहायक कंपनी एसीसी एनर्जी और प्रवर्तक-नियंत्रित एलेस्ट लिमिटेड में धन के कथित हेरफेर से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि बाजार नियामक सेबी ने खातों में की गई इंट्रीज को ठीक से नहीं समझा है। यह तब हुआ है जब कंपनी 18,100 करोड़ रुपये की एसीसी उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना से बाहर होने के जोखिम का सामना कर रही है। मेहता ने पीटीआई को बताया कि धन का कोई डायवर्जन नहीं हुआ है।
सेबी के अंतरिम आदेश के अनुसार, जनवरी 2025 में एलेस्ट ने एसीसी एनर्जी का 49 फीसदी अधिग्रहण किया था। एलेस्ट ने सहायक कंपनी को 147 करोड़ रुपये दिए, जिसने उसी दिन 112 करोड़ रुपये वापस कर दिए। एसीसी एनर्जी स्टोरेज ने एलेस्ट में 262 करोड़ रुपये का निवेश भी किया था, बिना मूल्यांकन विवरण बताए। कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी इन लेनदेन से अनभिज्ञ थे। सेबी ने निष्कर्ष निकाला कि क्रॉस-होल्डिंग व्यवस्था ने राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की एसीसी एनर्जी में हिस्सेदारी 100 फीसदी से घटाकर 51.05 फीसदी कर दी। एलेस्ट को 48.95 फीसदी हिस्सेदारी अलग करना निवेशकों को गुमराह करने का एक साधन, योजना तहत उठाया गया कदम और कपट था। यह नियमों का उल्लंघन और धोखाधड़ी वाला व्यवहार है।
इन आरोपों ने कंपनी की 18,100 करोड़ रुपये की उन्नत रसायन सेल (एसीसी) उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में भागीदारी को भी खतरे में डाल दिया है। भारी उद्योग मंत्रालय इस स्थिति की समीक्षा कर रहा है। मंत्रालय प्रमुख बैटरी विनिर्माण कार्यक्रम से कंपनी की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय लेने की तैयारी में है। यह योजना भारत में बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। राजेश एक्सपोर्ट्स इस योजना के तहत एक प्रमुख भागीदार है। मेहता ने पीएलआई परियोजना के कार्यान्वयन में उचित प्रगति होने की बात कही है। कंपनी ने अनुसंधान और विकास में देरी का हवाला देते हुए एक वर्ष का विस्तार मांगा है और मेहता ने इसकी पुष्टि की है।
मेहता ने बताया कि कंपनी दुनिया में सबसे बेहतरीन और 100 फीसदी स्वदेशी व नए बैटरी सेल विकसित कर रही है। इस अनुसंधान और विकास में कुछ समय लग रहा है। कर्नाटक के हुबली में बन रहा एसीसी बैटरी संयंत्र 60 से 65 फीसदी पूरा हो चुका है। मेहता ने कहा कि कंपनी ने भारी उद्योग मंत्रालय को काम में हो रही देरी का स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि 100 फीसदी काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन संतोषजनक प्रगति हुई है। परियोजना के कार्यान्वयन की मूल समय सीमा 2025 के अंत तक थी।
Source: https://www.amarujala.com/business/business-diary/rajesh-exports-chairman-denies-fund-diversion-blames-sebi-for-misunderstanding-accounts-2026-06-09